कवटीतला मेंदू

                             डॉ.गजानन पाटील

     शाळेय  गुणवता  विकासासाठी असो, किवा  देशाच्या  एकुण  विकासासाठी  असो व्यवस्था (सिस्टीम) फार गरजेचे आहे. देशभरात  राजकिय  व्यवस्था असो, सामाजिक  व्यवस्था असो, अगर कौटोबीक  व्यवस्था असो यामध्ये  काही  मुलभूत  समस्या  आम्ही पद्धतशिरपणे दुर्लक्षीत  केल्याने  सरयाच  व्यवस्था अडचणीत आल्या आहेत.अशी अनेक उदाहरणे सागता येतील. जसे  लालू  प्रसाद  यादव   या महाशयाने  पनचेचाळीस  व्यवस्थतल्या  अधिकारयाच्या  मदतीने तब्ल नउशे  पन्नास  कोटीचा चारा घोटाळा  केला  व  ओम  प्रकाश चौटला  सारख्या  पिता पुत्राने  केलेले  भ्रष्टाचार  अनेक    वर्षानी  उघडकीस आला. देशभरातील  असे  किती तरी व्यवस्थत किती तरी घोटाळा आहेत. पण, उघडकीस यायला  किती तरी वर्ष जातात. त्यात गमत  म्हणजे लाभ धारकाच्या हातात  व्यवस्थचे  सूत्र असतात.ती  बरोबर आपल्या  पद्यना घेऊन  सूत्रे हलवीतात. त्याला  सोईस्कर भाषेत  व्यवहार समजला गेला.हा सुलभ व्यवहार ग्राम पातळी पासून केंद्रपातळीवर सरास सुरु आहे. गावातल्या  ग्रामसेवक, तलाठ्या पासून  ते केद्रातल्या  उच्च्पदस्त  आधेकारी राजकर्त्या पर्यत  ही भ्रस्ट व्यवस्थता काम करते. एक साध उदाहारण घेऊ  तालुका पातळीवर  काम करणारे महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाजकल्याण या सारख्या खात्याचे तालुकाप्रमुख अधिकारी आपल्या कर्मचार्याच्या रजा, प्रवासभता, वैद्यकीय प्ररिपुरती, रजा रोखीकरण, रजाप्रवास सवलत या सारख्या   बीलामध्ये १९ टक्के कमिशन  घेतात. अर्थत  हा व्यवथचा  दोष की, व्यवस्थपानेचा हा  संशोधनाच विषय असला तरी विदभातले लोक वेगुर्ली ठीकाण  दाखवितात.पश्चीम महाराष्ट्रातील   लोक  शिरोचा  दाखवितात.आणि  मग या खोट्या  महाराष्ट्रदर्शना पोटी १० टक्के  पासून ५० टक्के  पर्यन्त  बोली  जाते.याला जबाबदार कोण  ही  १० टक्के    कमिशन  प्रकरणं  केवळ अधिकारी, कर्मचारी  याचे  पुरते  मर्यादित   रहात  नसून  ते  फार  मोठ्या  चार घोटाळ्यापर्यन्त जाते.

       माझा  प्रश्न असा आहे.  देशात  अशी  अनेक प्रकरणे  उशीरा  का होईना  उघडकीस आली,येता आहेत.मग महाराष्ट्रातल्या  अधिकारी  आणि राजकरत्ये  अस  कोणत  गुपित  आहे की,  ते  उघडकीस   येत असतानाच सगळी  प्रकरणे  दाबली जातात. सिंचन  प्रकरणे उघडकीस येत असतानाच मुख्यमत्र्यानी शवेतपत्रीका  काढून  सागळे केले आणि   बिचाऱ्या   पानढरेचे   डोळे  पानढरे  झाले. या सगळ्यानी  कुठे  प्राशेक्षण   घेतले असेल  का ? असा  त्याचा अर्थ  धरावा की,  महाराष्ट्रातील   व्यवस्थ अबाधीत आहे. जर  तस   असत तर समाजसेवक अण्णा हजारे   यांना  एवढी  अरडा ओरडा करन्याची गरज  नव्हती,पण ती  केली. पुढे अण्णाची  व्यवस्थ  कशी  ढासळली   हे  सागन्याची गरजा नाही किवा त्याच्या व्यवस्थ ढासाळावी  म्हणून  काही मडळीनी  प्राशेक्षण   घेतले होते का  हा सुद्धा कळीचा मुद्दा आहे असो.

       परवा  रिटायर  झालेल्या असिSnt.  आरटीओची  चार कोटीची  मालमता  सापडली  हे जमा  करे  पर्यत बाकीचे  काय बघे  होते  का  सगळे  सामील असतात. फक्त आपला फायदा  होत नाही म्हणून   माहीतीचा अधिकार पुढे  करतात.मी सवाना जाहीर अवाहन  करतो  एक रुपयाची  लाच मागणारा अधिकारी सुद्धा कितीही तोटा झाला तरी  पकडून द्या. अनटीकरपशनमध्येच करपशन, भ्रष्टाचारनिर्मुलन समितीचे सदस्य  भ्रष्टाचारी म्हणजे कुंपणाने शेत  खाल्यचे प्रकार,आता  आम्हा  सर्व  सामन्याना  विचार  करण्याची वेळ आली आहे की महाराष्ट्रातील राजकर्ते  सर्व अधिकारी धुतल्या तादळा सारखे आहेत का ? मग विकास झाला नाही. या १०० टक्के कमिशनमुळेच विकासाचे  तीन तेरा  वाजले हे आमच्या  लक्षातच का येत नाही. अरे हो  सागायचे  राहिल हे सगळ समजण्यासाठी आपल्या कवटीत आपला मेदू असावा लागतो पण आहे कुठे तर तो गेला आसुमल, थायलंड,धीरुमलानी याच्या हातात मग  राष्ट्राचा विकास कोणाच्या  हातात.

                            

                                       डॉ.गजानन पाटील